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डिजिटल जनगणना में गंभीर त्रुटि: अरुणाचल प्रदेश की जगह चीन का नाम दिखा, प्रशासन ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय जनगणना के डिजिटल पोर्टल में एक गंभीर भूल सामने आई है जहां अरुणाचल प्रदेश की जगह चीन का नाम प्रदर्शित हो रहा है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर मैपिंग सिस्टम के संचालकों से सवाल उठाए हैं। यह घटना भारतीय क्षेत्रीय संप्रभुता से संबंधित एक संवेदनशील मामला है।

19 अप्रैल 20262 घंटे पहलेस्रोत: शुक्रवार संवाददाता2 बार पढ़ा गया
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डिजिटल जनगणना में गंभीर त्रुटि: अरुणाचल प्रदेश की जगह चीन का नाम दिखा, प्रशासन ने उठाए सवाल

भारतीय जनगणना के डिजिटल पोर्टल में एक चिंताजनक त्रुटि का पता चला है जो राष्ट्रीय संवेदनशीलता के मुद्दे से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर पोर्टल पर चीन का नाम दिखाई दे रहा है, जिससे न केवल डेटा की सटीकता प्रभावित हो रही है बल्कि क्षेत्रीय संप्रभुता का भी सवाल उठ गया है। इस गंभीर विसंगति को लेकर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और जनगणना विभाग के अधिकारी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

जनगणना डिजिटलीकरण का उद्देश्य जनसांख्यिकीय आंकड़ों को सटीक और सुव्यवस्थित तरीके से संगृहीत करना है। हालांकि, इस तरह की गुणात्मक त्रुटि न केवल सरकारी रिकॉर्ड को प्रभावित करती है बल्कि राष्ट्रीय सीमाओं और क्षेत्रीय पहचान के प्रति भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अरुणाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण भारतीय राज्य है और इस तरह की त्रुटि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है।

अधिकारियों का मानना है कि यह समस्या मैपिंग सिस्टम में डेटा इनपुट के समय उत्पन्न हुई है। पोर्टल के संचालन और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों से माना जा रहा है कि उन्होंने पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण नहीं किए। यह विफलता यह दर्शाती है कि डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने से पहले कितनी सावधानी बरती जानी चाहिए, विशेषकर जब वह संवेदनशील भौगोलिक और राजनीतिक जानकारी से संबंधित हो।

इस घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत जनगणना विभाग और संबंधित तकनीकी दलों को सूचित किया है। उन्होंने इस त्रुटि को तुरंत सुधारने और एक व्यापक ऑडिट करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा न उत्पन्न हो। डिजिटल पोर्टल पर सभी राज्यों और क्षेत्रों की सटीक जानकारी दिखाई देनी चाहिए। यह न केवल तकनीकी सुधार का मामला है बल्कि राष्ट्रीय गौरव और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा का भी प्रश्न है।

भविष्य में इस तरह की त्रुटियों से बचने के लिए सरकार को अधिक कठोर निरीक्षण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों को अपनी तकनीकी दक्षता में सुधार लाना चाहिए और सांस्कृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

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